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मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल में एकत्रित पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन का 50% पेंशन के रूप में सुनिश्चित करने को मंजूरी दी गई है
Unified pension scheme – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगुवाई वाले कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम ( UPS ) को मंजूरी दे दी है । अब पुरानी और नई जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम को शुरू की जाएगी जिसमें 10 साल की नौकरी करने के बाद कम से कम ₹10000 पेंशन के तौर पर मिलेगी और 25 साल की नौकरी करने के बाद बेसिक पेमेंट की 50 फ़ीसदी रकम यूपीएस के तहत मिलेगी यानी यहां रकम पेंशन के तौर पर दी जाएगी ।यह जानकारी रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने दी है |
जानिए NPS से कैसे अलग है यह स्कीम
अभी पेंशन के लिए कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम ( NPS ) में बेसिक सैलरी का 10 फ़ीसदी हिस्सा कंट्रीब्यूट करना होता है इसमें सरकार को अपनी ओर से 14 फिसदी हिस्सा सरकार अपनी ओर से देता है । अब यूपीएस ( UPS ) में कर्मचारियों को कोई भी अंशदान नहीं देना होगा सरकार अपनी तरफ से कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का 18.5 सीधी हिस्सा कंट्रीब्यूट करेगी । इस योजना से 30 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होने की उम्मीद है और राज्य सरकार है यूपीएस को लागू करती है तो कल 90 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा हो सकता है ।